कोविड-19 की चुनौती का भारतीय कृषि ने डटकर सामना किया: केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर

Narendra Singh Tomar Union Minister for Agriculture and Farmer Welfare Government of India


रबी विपणन सत्र 2020-21 में रबी फसलों की खरीद पर 1,13,290 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया


नयी दिल्ली। कोविड-19 की चुनौती का भारतीय कृषि ने डटकर सामना किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार, 17 सितम्बर 2020 को यहाँ लोक सभा में देश में कृषि सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण विधेयकों के विषय में चर्चा के दौरान यह बात कही। लोक सभा से पारित विधेयक हैं- 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020' तथा 'कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020'।
केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने बताया कि कोविड-19 से हमारे देश सहित पूरी दुनिया के समक्ष कड़ी चुनौतियां आई हैं, तथापि भारत में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो हुई क्षति की पूर्ति के लिए देश की सहायता कर रहा है। यह सरकार का 'आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना' तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
श्री तोमर ने बताया कि उत्पादन लागत का न्यूनतम डेढ़ गुना समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने के लिए केंद्रीय बजट वर्ष 2018-19 में की गई घोषणा के अनुसरण में, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी फसलों की एमएसपी में वृद्धि की थी, जिसमें अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के कम से कम 50 प्रतिशत लाभ की व्यवस्था है। मोटे अनाज, दलहन एवं खाद्य तेलों की एमएसपी उच्चतर स्तर पर निर्धारित की गई है ताकि किसानों को और अधिक दलहन, मोटे अनाज एवं खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकें। इससे अधिकांश फसलों की बुवाई में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।
किसानों को दलहन एवं तिलहन की खरीद के लिए पिछले वर्ष में किए गए एमएसपी भुगतान 8,715 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष कुल 14,120 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। खरीदे गए दलहन की मात्रा में ढाई गुना वृद्धि हुई, जिसमें पिछले वर्ष रबी सत्र के 8.7 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष लॉकडाउन के होने के बाद भी 21.55 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई। इसी प्रकार, रबी-2020 के सत्र की 8 अगस्त 2020 तक 3.9 करोड़ मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गई, जिसके लिए किसानों को 75,000 करोड़ रुपये एमएसपी का भुगतान किया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3.4 करोड़ मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद एमएसपी पर 63,000 करोड़ रुपये में की गई थी। इसके अतिरिक्त 1.32 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीद 24,000 करोड़ रुपये का भुगतान करके की गई, जबकि पिछले वर्ष 0.86 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीद 14,800 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य में की गई थी। रबी सत्र में 8 अगस्त 2020 तक गेहूँ, धान, दलहन एवं तिलहन की कुल एमएसपी 1,13,290 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जबकि पिछले वर्ष 86,805 करोड़ रुपये एमएसपी का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, इस वर्ष 31 प्रतिशत अधिक एमएसपी का भुगतान किया गया।