मनरेगा के कामों के लिए 31,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत: केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री तोमर

कोरोना से बचाव के लिए भाजपा किसान मोर्चा द्वारा चलाए जाने वाले अभियान को दी शुभकामनाएं
भोपाल, बुधवार, 6 मई 2020। लॉकडाउन की अवधि में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए खेती-किसानी के अलावा मनरेगा के कामों के लिए 31,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस आशय के विचार आज नयी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मध्यप्रदेश के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों से चर्चा में व्यक्त किए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री विनोद सिंह जादौन, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम पटेल व वीरेन्द्र सिंह राणा, प्रदेश मंत्री निरंजन बिसेन, कृष्णा यादव, देवेन्द्र सिंह नरवरिया व अवनिन्द्र पटैरिया, प्रदेश कार्यालय मंत्री पदम सिंह ठाकुर, प्रदेश मीडिया प्रभारी संदीप श्रीवास्तव, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी मुकेश तिवारी उपस्थित रहे। कई जिलों के जिलाध्यक्ष ने केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर से सीधे चर्चा की। कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया।
श्री तोमर ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में पहले ही राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए 36,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जारी कर चुका है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे को विकसित और मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के वैकल्पिक अवसर पैदा करने तथा ग्रामीण आजीविका को विविधता प्रदान करने के लिए राज्यों को मनरेगा के अंतर्गत 33,300 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें से 20,624 करोड़ रुपये पूर्व वर्षों के मजदूरी तथा सामग्री के बकाया को समाप्त करने के लिए जारी किए जा चुके हैं। स्वीकृत धनराशि मनरेगा के अंतर्गत जून 2020 तक के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार चाहती है कि इस राशि से राज्य मई-जून में जल संरक्षण और संवद्र्धन को बढ़ावा दें। जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करें जिससे भूजल स्तर बढ़े, मनुष्यों-पशुओं और फसलों को पानी की कमी न हो।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2.21 करोड़ आवास को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 1 करोड़ 86 हजार आवास बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य उन 48 लाख आवास इकाइयों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दें, जहाँ लाभार्थियों को तीसरी व चौथी किश्त दे दी गई है।
श्री तोमर ने कहा कि राज्यों को निर्देशित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की निविदाएं तत्काल जारी करने के साथ लंबित सड़क परियोजनाओं को शुरू करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों आदि को काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर कोविड विषाणु के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए।
श्री तोमर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए केन्द्र सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा, ''मेरा यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि ग्रामीण भारत पूरी तरह से खुल चुका है। ग्रामीण क्षेत्र की सभी प्रसंस्करण इकाईयों को चालू करने का आदेश लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री जी ने दे दिया था। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में काम-काज शुरू हो रहा है।''
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सुझाए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए। कोरोना विषाणु का संकट अभी टला नहीं है। कोरोना विषाणु का संकट अभी थमा है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन खुलेगा जब भीड़ बाहर निकलेगी तब क्या परिस्थिति बनेगी, इस मामले में कोई भी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। इसलिए सावधानी बरतना, मास्क का उपयोग करना, हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करना, दो गज देह की दूरी बनाकर रखना, काढ़ा पीना इसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अभियान चलाने वाला है। उस अभियान का सद्परिणाम आयेगा और पूरे समाज को लाभ मिलेगा, इसके लिए मैं किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मित्रों को निश्चित रूप से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।