लोकसभा में उठा छत्तीसगढ़ धान खरीद का मामला

नयी दिल्ली। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार, 20 नवम्बर 2019 को केंद्रीय पूल के तहत धान खरीद से जुड़ी छत्तीसगढ़ सरकार की माँग को उठाया और इस संबंध में नियमों में ढील देने माँग की। उन्होंने इस विषय पर सरकार से जवाब देने की माँग की, लेकिन सरकार से उत्तर नहीं मिलने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।
शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्रीय पूल से धान की खरीद के विषय को पिछले कुछ समय से उठा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दो दर्जन से अधिक धान की किस्म हैं जिन्हें राज्य के आदिवासियों ने काफी जतन से संजो कर रखा है। लेकिन केंद्रीय पूल के तहत धान नहीं खरीदा जाना राज्य की उपेक्षा को दर्शाता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है लेकिन जनता ने पार्टी को सत्ता में बैठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता किसानों को मजबूत बनाने की है और वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रोत्साहन देने पर जोर दे रही है। 
केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे में हम माँग करते हैं कि केंद्रीय पूल के तहत धान खरीद से जुड़़ी छत्तीसगढ़ सरकार की माँग को पूरा किया जाए तथा इस संबंध में नियमों में ढील दी जाए। सदन में इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। कांग्रेस नेता ने इस बारे में सरकार से जवाब देने की माँग की लेकिन जवाब नहीं आने पर कांग्रेस नेताओं ने सदन से बहिर्गमन किया।
शून्यकाल में ही छत्तीसगढ़ से भाजपा सदस्य संतोष पांडे ने आरोप लगाया कि उनके राज्य में कांग्रेस की सरकार ने किसानों को छलने का काम किया है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर तुरंत कर्जमाफी करेंगे, अनाज खरीदेंगे और शराबबंदी करेंगे, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए।