किसानों के हित में केन्द्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से चावल उपार्जन की अनुमति दे केन्द्र: भूपेश बघेल

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel meeting to Union Minister for Agriculture and Farmer Welfare Narendra Singh Tomar on November 14, 2019 in New Delhi


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय कृषि और खाद्य मंत्री से की भेंट
छत्तीसगढ़ में बायोईंधन के क्षेत्र में निवेश को मिलेगा बढ़ावा
रायपुर। राज्य के किसानों के हित में केन्द्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से चावल उपार्जन की अनुमति दे केन्द्र सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार, 14 नवम्बर 2019 को यहाँ नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान से भेंट कर यह आग्रह किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में केन्द्रीय पूल में 32 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी करे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में बायो एथेनॉल के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से सहयोग करने की बात भी कही। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद थे। केन्द्रीय मंत्रियों ने आग्रह पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।


Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel meeting with Ramvilas Paswan Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution in New Delhi on November 14, 2019
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में यह निर्णय लिया था कि जो राज्य सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर बोनस देगी उनसे केन्द्रीय पूल में चावल नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में पूर्व में दो वर्षों में इस प्रावधान को शिथिल कर केन्द्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से चावल लिया गया। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री से प्रावधान को शिथिल कर वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वर्ष 2019-20 में उपार्जित अतिरिक्त धान का वैकल्पिक उपयोग कर बायो एथेनॉल उत्पादन हेतु केंद्र से सहमति का आग्रह किया है, जिससे बायो ईंधन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सके।
केंद्रीय मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ की माँगों को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन की बायो ईंधन के क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन नीति को आगे बढ़ाने के लिए उचित पहल किये जाने का भरोसा दिया है।