सोयाबीन 3.54 लाख टन, मूँगफली 3.07 लाख टन, मूँग की 3 लाख टन और उड़द की 96 हजार टन की खरीद के साथ कुल खरीदी लक्ष्य 10.57 लाख टन
सोयाबीन, मूँग व उड़द की खरीदी 1 नवंबर से
मूँगफली की खरीदी 7 नवंबर से
राज्य में 300 खरीद केन्द्र स्थापित किए जाएंगे
जयपुर। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन, मूँगफली, मूँग और उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों का आनलाइन पंजीयन 15 अक्टूबर से शुरू होगा। मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने सोमवार, 7 अक्टूबर 2019 को सचिवालय में आयोजित दलहन व तिलहन खरीद की राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति की बैठक को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन, मूँगफली, मूँग व उड़द की 10.57 लाख टन के खरीद के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। जिसके तहत किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सोयाबीन, मूँग व उड़द की 1 नवम्बर से तथा 7 नवम्बर से मूँगफली खरीद प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि खरीद 90 दिन की अवधि के लिए होगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नैफेड वेयर हाउस पर सर्वेयर को अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त करें ताकि खरीदी गई उपज समय पर गोदामों में जमा हो सके। पर्याप्त मात्रा में भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि गोदामों पर उपज जमा कराने के दौरान परिवहन में अव्यवस्था नहीं हो इसके लिए कानून व्यवस्था माकूल होनी चाहिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य ने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान हो इसके लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी एवं रिवाल्विंग फंड उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे नैफेड से राशि प्राप्त नहीं होने पर किसानों को शीघ्र भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से राजफैड को सहयोग प्रदान किया जाएगा।
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डारण निगम पवन कुमार गोयल ने कहा कि भण्डारण को लेकर गोदामों की समय पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता नरेश पाल गंगवार ने कहा कि सोयाबीन 3.54 लाख टन, मूँगफली 3.07 लाख टन, मूँग की 3 लाख टन और उड़द की 96 हजार टन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों का ऑनलाइन पंजीयन आधार आधारित अभिप्रमाणन से किया जाएगा तथा बायोमैट्रिक सत्यापन असफल होने पर आधार ओटीपी की सुविधा भी किसानों को दी जाएगी।
प्रबंध निदेशक, राजफैड श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने कहा कि इस बार खरीद में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट्स के आधार पर नैफेड से दलहन-तिलहन की मूल कीमत, हैडलिंग एवं परिवहन, जीएसटी एवं बारदाने की राशि का पुनर्भरण लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीद के लिए राज्य में 300 खरीद केन्द्र स्थापित किए जाएंगे तथा जिला कलेक्टरों से भी इस संबंध में और राय ली जा रही है।
बैठक में सहकारिता, कृषि, राजफैड, नैफेड, आरएसडब्लयूसी, सीडब्लयूसी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
