खाद्यान्न खरीद में जूट बोरियों की अनिवार्यता समाप्त, प्लास्टिक बोरियों का कर सकेंगे उपयोग

नयी दिल्ली, भुवनेश्वर, बुधवार, 30 अक्टूबर 2019। जूट की बोरियों की कमजोर आपूर्ति को देखते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने उच्च घनत्व वाली प्लास्टिक बोरियों का उपयोग करने की अनुमति दी है। इसके लिये खाद्यान्नों को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में ही भरने के नियम में ढील दी है।
जूट पैकिंग सामग्री अधिनियम के अनुसार 100 प्रतिशत खाद्यान्न को अनिवार्य तौर पर जूट की बोरियों में पैक करना जरूरी है। लेकिन जूट मिलों की ओर से आपूर्ति की असंतोषजनक स्थिति को देखते हुए खाद्य मंत्रालय कोई वैकल्पिक पैकिंग सामग्री पर विचार करने को मजबूर होना पड़ा। खाद्य मंत्रालय ने खाद्यान्न की पैकिंग के लिए तैयार की जाने वाले बी ट्वील जूट बोरियों की अपर्याप्त आपूर्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
खरीफ विपणन सत्र 2019-20 के खाद्यान्न खरीद के दबाव पर विचार करते हुए खाद्य मंत्रालय ने जूट की बोरियों में पैक करने के आदेश में ढील दी है। कुछ राज्यों में खाद्यान्न की खरीद शुरू भी की जा चुकी है। मंत्रालय ने इस तरह उच्च घनत्व वाले पॉलिएथिलीन (एचडीपीई) या पॉलिएथिलीन (पीई) बोरियों की 2,10,000 गाँठों (एक गाँठ बराबर 180 किलोग्राम) के उपयोग के लिए रास्ता तैयार कर दिया है। मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित ढील वित्त वर्ष 2020 के खरीफ सत्र में खाद्यान्न की कुल पैकिंग जरूरत के 11 प्रतिशत के बराबर है।
सरकारी एजेंसियों ने इस सत्र में जूट की बोरियों के 19 लाख गाँठें खरीदने का निर्णय लिया है। इसमें से 13.1 लाख गाँठों का आदेश इस साल जून से अक्टूबर के बीच दिए गए हैं। जूट आयुक्त के कार्यालय के अनुमान के अनुसार जूट उद्योग अभी भी 25.4 प्रतिशत आपूर्ति बकाये के दबाव में है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने जूट आयुक्त को मिल मालिकों पर आदेश की गई मात्रा की पूरी आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाने को कहा है।

इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) के अध्यक्ष राघवेंद्र गुप्ता को लिखे पत्र में जूट उपायुक्त कौशिक चक्रवर्ती ने कहा, 'आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप मिलों को आदेश की गई समूची मात्रा की आपूर्ति करने के लिए मिलों को अपने उत्पादन में तेजी लाने को कहें ताकि खरीद प्रक्रिया शुरू होने से पहले इच्छुक एजेंसियाँ अपनी जरूरत के अनुसार जूट की बोरियाँ प्राप्त कर सकें। आप से यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप दोबारा से यह सूचित करें कि क्या समूची बकाये मात्रा की आपूर्ति की जा सकती है।'
प्रत्येक वर्ष खाद्य मंत्रालय खरीफ और रबी कृषि सत्र में मिलों से जूट की बोरियों की करीब 38 लाख गाँठें खरीदता है। सरकारी खरीद करीब 5,500-6,000 करोड़ रुपये मूल्य की होती है। अगस्त 2019 में जूट आयुक्त मलय चंदन चक्रवर्ती ने उत्पादन नियंत्रण सह आपूर्ति आदेश के तहत बी ट्वील जूट बोरियों की आपूर्ति में जानबूझकर चूक करने के मामलों में जूट मिलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी।