सऊदी अरब से भारतीय चावल निर्यातकों को चार माह की राहत
नई दिल्ली, गुरुवार, 4 सितंबर 2019। भारतीय चावल निर्यातकों पर सऊदी अरब के कड़े नियम अब 31 दिसंबर से प्रभावी होंगे। इससे भारतीय चावल निर्यातकों को फौरी राहत मिल गई है। सऊदी फूड ऐंड ड्रग अथॉरिटी (एसएफडीए) ने भारतीय निर्यातकों से मिनिमम रेजिड्यू लेवल्स (एमआरएल) परीक्षण रिपोर्ट के साथ उसका पालन करने का सर्टिफिकेट देने की माँग की थी। ये नियम पहले 1 सितंबर से प्रभावी होने वाले थे, जिन्हें अब दिसंबर तक टाल दिया गया है।
एसएफडीए ने भारतीय निर्यातकों से बासमती चावल के किस्म की प्रामाणिकता के लिए डीएनए परीक्षण की भी माँग की है। उसने निर्यातकों को अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त गुड ऐग्रिकल्चर प्रैक्टिस (जीएपी)-प्रमाणित फार्म से ही चावल खरीदने को कहा है।
बासमती चावल एसएफडीए के प्रस्तावित नियमों से बाहर
ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टस असोसिएशन के अध्यक्ष विजय सेतिया ने बताया, '31 दिसंबर 2019 तक सऊदी अरब पहुँचने वाले शिपमेंट में भारतीय बासमती चावल एसएफडीए के प्रस्तावित नियमों से बाहर होगा।Ó उन्होंने कहा कि निर्यातक बासमती के मिश्रण की क्वॉलिटी के हिसाब से लेबल लगाएंगे ताकि अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। विजय सेतिया ने कहा, 'हमने एसएफडीए को भरोसा दिया है कि अगर खेप में 93 प्रतिशत या 85 प्रतिशत बासमती चावल है तो हम उसे उसी अनुसार लेबल करेंगे।Ó
सऊदी अरब बासमती चावल का प्रमुख खरीदार
सऊदी अरब भारतीय बासमती चावल का प्रमुख खरीदार है। भारत से वार्षिक 40-45 लाख टन बासमती का निर्यात होता है, जिसमें से 20 प्रतिशत हिस्सा सऊदी अरब जाता है। श्री सेतिया ने बताया कि भारतीय अथॉरिटीज ने जिन चावल मिलों के पास बीआईएस प्रमाणीकरण, आईएसओ 22000 और बीआरसी मानक हैं, उन्हें भी बासमती के निर्यात का इजाजत देने का प्रस्ताव रखा है। सऊदी अरब भारत से बासमती चावल के आयात पर हैजर्ड एनालिसिस ऐंड क्रिटिकल नियंत्रण प्वाइंट्स (एचएसीसीपी) के मानदंडों को आधार बनाएगा।
विजय सेतिया ने बताया कि एग्रीकल्चर ऐंड फूड प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक ए.के. गुप्ता की अगुआई में सरकार और कारोबारी प्रतिनिधियों ने एसएफडीए से 29 अगस्त को चर्चा की थी। इसके बाद ही नियमों को लागू करने की तारीख 1 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई। उन्होंने कहा कि एमआरएल पर चर्चा अगले कुछ महीनों में होगी।
