धान पर प्रति क्विंटल 100 रुपये की मुआवजा राशि दे केंद्र सरकार: कैप्टन अमरिंदर सिंह

धान पर प्रति क्विंटल 100 रुपये की मुआवजा राशि दे केंद्र सरकार: कैप्टन अमरिंदर सिंह
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पराली ना जलाने के एवज में धान पर मुआवजा माँगा
चंडीगढ़। धान पर प्रति क्विंटल 100 रुपये की मुआवजा राशि दे केंद्र सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बुधवार, 25 सितम्बर 2019 को पत्र लिखकर यह माँग की है।
पराली जलाने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए  मुख्यमंत्री श्री सिंह ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से धान पर प्रति क्विंटल 100 रुपये की मुआवजा राशि की माँग की है ताकि किसानों को पराली ना जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने पत्र में प्रधानमंत्री को जोर देकर कहा है कि किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि वह इस राशि के साथ पराली को जलाने के बजाय इसका उचित प्रबंधन कर सकें।
मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राज्य में धान की कटाई का काम शुरू हो गया है और अगले 10 दिनों में यह काम अपने चरम सीमा तक पहुँच जाएगा। इस सत्र के दौरान एक बार फिर पंजाब के किसानों को 200 लाख टन धान की पराली का उचित प्रबंधन करने की चुनौती सामने है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर पर वह सब कर रही है, जो किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि किसानों को पिछले साल 50 से 80 प्रतिशत की राजसहायता के साथ 28,000 मशीनें उपलब्ध करवाई गईं थीं। इस संबंधी किसानों को जमीनी स्तर पर पराली ना जलाने संबंधी विशेष जागरूकता अभियान शुरू की हुई है। किसानों को बताया जा रहा है कि पराली जलाने से कैसे पर्यावरण और मानव जीवन को नुकसान हो रहा है।
उन्होंने कहा कि धान की कटाई के बाद अगली रबी की बिजाई के लिए समय कम होने के कारण किसान धान की पराली का प्रबंधन करने की लागत बचाने के लिए इस पराली को जलाने का सहारा लेते हैं। किसान को मशीनों के द्वारा पराली का प्रबंधन करने के लिए प्रति एकड़ 2,500 से 3,000 रुपये तक का अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है, जो कि वे बर्दाश्त नहीं कर सकते।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल सितंबर में भी प्रधानमंत्री के समक्ष ऐसी ही मुआवजे की माँग उठाई थी।